काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र दुई महामन्त्रीबीच भएको निर्णायक छलफल पनि निष्कर्षमा नपुगेपछि कांग्रेस अन्ततः फुटेको छ ।
कांग्रेस देउवा समूहले सानेपामा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेको छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केहीबेरपछि नयाँ नेतृत्व चयनको तयारी थालेका छन् । अब योसँगै मूल नेपाली कांग्रेस कसको नेतृत्वको रहन्छ भन्ने विवाद चुलिएको छ ।
दुवै समूहले अब मूल नेतृत्व आफूहरु नै भएको दाबी गर्दै एकले अर्को पक्षलाई कारबाहीको शृङ्खला चल्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा यो विषय अब निर्वाचन आयोग पुग्ने निश्चित भइसकेको छ । जहाँ विशेष महाधिवेशन पक्षधरले यसअघि नै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर लगेर बुझाइसकेको छ ।
विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको विषय अध्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोग जानुपर्छ । त्यहाँ पुरानै नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम रहेको छ ।
यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि निर्वाचनमा देउवाको हस्ताक्षर चल्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,०७३ को दफा ५१ बमोजिमको निवेदन लिएर विशेष महाधिवेशन पक्षधर निर्वाचन आयोग जानेछ ।
“दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ,” उपदफा (१) मा भनिएको छ ।
जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भएमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसमा उजुरी परे आयोगले सच्याउन पत्र लेख्न सक्नेछ ।
जस्तो विशेष महावेशनमा मृतकको नाम समेत उल्लेख गरिएको भनी चर्चा छ । त्यस्तो उजुरी परेमा आयोगले पत्र पठाएर जानकारी माग्न सक्छछ । त्यो काम छिट्टै हुन सक्छ ।
बहुमत सदस्यसहितको हस्ताक्षरले निर्णय गराएर जाँदा आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निर्णय अध्यावधिक गर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।


दाक्सु मिडिया









तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्