दाक्सु मिडिया
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरिएको हो ।
बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्दै खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख १६ यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने निर्णयसँगै मधु रेग्मी अध्यक्ष तथा डिल्लीराम रिमाल, नन्दकुमारी महर्जन सदस्य हुनु भएको छ ।
यस्तै नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ भने सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
थप समाचारहरु
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
मोहम्मद जयन्तीका अवसरमा मुस्लिम समूदायलाई सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको विरोधमा प्रदर्शन
भूमि आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा
आयोग विघटन गर्ने निर्णय सच्चाउन एमालेको माग
अफगानिस्तानमा फसेका नेपालीको उद्धार गर्न सबै शक्ति प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्