३६ लाखभन्दा बढी खाता १० वर्षदेखि निष्क्रिय

काठमाण्डौँ । नेपालमा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका ३६ लाख ४५ हजारभन्दा बढी बैंक खातामा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ जम्मा रहेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक का अनुसार उक्त विवरण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको हो ।

सरकारले यस्तो निष्क्रिय रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारी कोषमा ल्याउने तयारी थालेको छ, जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा समेत समावेश गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यमान कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

• 

• 

हालको व्यवस्था अनुसार २० वर्षसम्म पनि दाबी नभएको रकम मात्र राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंकिङ विकास कोषमा जाने प्रावधान छ। तर, १० वर्षमै रकम सरकारी कोषमा लैजाने प्रस्तावले कानुनी र संवैधानिक बहस बढाएको छ।

कानुनविद्हरूले नागरिकको सम्पत्तिको हक सुरक्षित हुनुपर्ने भन्दै यस्तो रकम जफत गर्न नहुने र वास्तविक हकवालाले माग गरेमा फिर्ता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले भने निष्क्रिय स्रोतको उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो कदम अघि बढाएको जनाउँदै आवश्यक कानुनी तयारी गरिरहेको जनाएको छ।