अर्थतन्त्रकै संकटको अवस्था : अर्थतन्त्रको चिन्ता खै ?

दाक्सु मिडिया

२०७८ पुष २६

काठमाडौ: बैंकको मुख्य काम नै सर्वसाधारणको पैसा जम्मा गरिदिने र मागेको बेला साँवा÷ब्याज फिर्ता दिने हो। तर, आजभोलि बैंकमै पैसा छैन। ‘रगत मागे दिन सक्छांै, पैसा दिन सक्दैनौं’ भन्ने जवाफ दिन थालेका छन्। ऋण त परै जाओस्, सर्वसाधारणले जम्मा गरेको ठूलो रकम पनि दिन नसक्ने स्थितिमा बैंकहरू पुगेका छन्। यो भनेको बैंकको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रकै संकटको अवस्था हो। यसले, कुनै पनि बेला मुलुकमा आर्थिक विपत् नआउला भन्न सकिन्न।

बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, साउनदेखि पुस १६ सम्म जम्मा ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ। कर्जा प्रवाह भने ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीसमेत हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण प्रवाह भइसकेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मात्रै झन्डै ८ खर्ब ऋण प्रवाह गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारे विकासरूपी सरकारको खर्च बढेपछि बैंकमा निक्षेप बढेको थियो। अहिलेसम्म बैंकहरूले त्यसैले तानतुन पारेर ऋण दिइरहेका छन्। तर, तानतुन पारेर कहिलेसम्म चल्छ भन्ने मूल चिन्ताको विषय हो। सरकारको सुस्त विकास खर्च, घट्दो रेमिट्यान्स, निराशाजनक निर्यातका कारण बैंकमा पैसाको अभाव भएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतको सीमामा राख्नु पर्छ। अर्थात्, बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप लियो भने त्यसबाट ९० रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न पाइन्छ। १० रुपैयाँ तरलता राख्नुपर्छ। कर्जाको माग अत्यधिक हुने तर ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप नआएपछि केही बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात असन्तुलित बनेको छ। पुस १७ गतेसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार क, ख र ग वर्गकै बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात औसत ९७.६४ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा वित्त कम्पनीको कर्जा–निक्षेप अनुपात अत्यधिक असन्तुलित भएको देखिन्छ। सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकको औसत ९१.२९ प्रतिशत, १७ ओटा विकास बैंकको ९१.७७ प्रतिशत र १६ ओटा वित्त कम्पनीहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात औसत ११४.६० प्रतिशत पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले नै नियामकले तोकेको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने सीमा मिचिसकेका छन्। पुस महिनामा राजस्व दाखिला गर्न बैंकबाट थप निक्षेप बाहिरिँदा यो अवस्था अझै चिन्ताजनक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। पुसमा आयकरको पहिलो ४० प्रतिशत किस्ता तिर्नुपर्ने हुँदा व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेप केही फिर्ता हुन सक्ने आकलन राष्ट्र बैंकको छ। अर्थतन्त्र भनेको चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुन्छ। सरकारको बजेट खर्च भएपछि नै, त्यो पैसा ठेकेदार हुँदै निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मेसिनरी आपूर्तिकर्ता, श्रमिक, परामर्शदातालगायत विभिन्न पक्षमा पुग्छ, उनीहरूबाट प्रवाह हुँदै बजार चलायमान गराएर बैंकमै फिर्ता हुन्छ। तर, सरकारको विकास खर्च निकै सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान नहुंँदा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक उन्नतिका अरू कार्य प्रभावित हुनै नै भए। सरकारले आधा वर्ष बित्दा पनि मुस्किलले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। चालू वर्षमा ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विकास–निर्माणमा खर्च गर्ने गरी सरकारको बजेट छ।

सरकारको यही रफ्तारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने निश्चितै छ। अर्कोतिर, कोरोना महाव्याधीको तेस्रो लहर देखा पर्दैछ। यसबाट पनि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउने देखिएको छ। सरकार आफू पनि बजेट खर्च नगर्ने र बैंकहरूमार्फत निजी क्षेत्रलाई पनि चलायमान गराउने स्थिति नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। मुलुकमा जब आयात बढ्छ, त्यससँगै रेमिट्यान्स घट्ने गरेको छ। सेयर बजार उकालो लाग्दा पनि रेमिट्यान्स घट्ने गरेको छ। सेयर बजारबाट आर्जन गर्नेले हुन्डीमार्फत विदेशमा पैसा पुर्‍याउँदा रेमिट्यान्स घटने गरेको आशंका छ। पछिल्ला दिनमा सेयर बजार पनि ओरालोतिर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पैसाको अभाव हुँदा पनि सरकार र अर्थमन्त्री भने मौन छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने र जनतालाई आश्वस्त पार्ने काममा सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन।