हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साबिककै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

शाक्यको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

• 

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि उनी पुनर्बहाली भएर कार्यरत थिए ।

तर, सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी शाक्य स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो ।

हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि आफूलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।