काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको झण्डै पाँच महिनाको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्राधिकरण, बोर्ड तथा सार्वजनिक संस्थानमा ६३ जना पदाधिकारी तथा सल्लाहकार नियुक्त भएको पाइएको छ।
२०८२ चैत १३ गते सरकार गठन भएदेखि २०८३ भदौ ३ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले ४३ वटा निर्णयमार्फत ६३ जनालाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता थपलियाले मागेको सूचनाको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएका नियुक्तिको विवरण उपलब्ध गराएको हो। विवरणमासरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम शाह, नीति प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारमा सुदीप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारमा विवेक मिश्र तथा अव भदौ ३ गतेपछि भएका नियुक्ति भने समावेश छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि नियामक निकायसम्म नियुक्ति
सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम शाह, नीति प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारमा सुदीप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारमा विवेक मिश्र तथा अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा प्रा. डा. जगदिश प्रसाद अग्रवाललाई नियुक्त गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकार भट्टसहित ६ सदस्य नियुक्त भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
महत्वपूर्ण नियामक निकायमा नयाँ नेतृत्व
आर्थिक तथा नियामक क्षेत्रका महत्वपूर्ण निकायमा पनि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपाल प्रसाद भट्ट, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा याङकी उक्याव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोल तथा विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा. रामप्रसाद धिताल नियुक्त भएका छन्। विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य नियुक्त गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक संस्थानमा पनि पदपूर्ति
सरकारले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र नेपाल रेल्वे कम्पनीलगायत प्रमुख सार्वजनिक संस्थानमा पनि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरेको छ।
यसैगरी प्रेस काउन्सिल, गोरखापत्र संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र तथा विभिन्न स्वास्थ्य परिषद् र विकास समितिमा समेत पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ।
यसरी करिब पाँच महिनामै भएको ६३ नियुक्तिले सरकार गठनपछि विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व र पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको देखाएको छ।

दाक्सु मिडिया






तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्