कानुन मन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने गरी विधेयक अघि बढ्यो

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अघि बढेको छ।

गत २८ साउनमा दर्ता भएको नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुँदैछ। मन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

हाल नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएर बहालवाला कानुन मन्त्रीलाई नै आयोगको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ।

• 

विधेयकअनुसार आयोगमा एक जना उपाध्यक्ष र तीन जना सदस्य सरकारले नियुक्त गर्नेछ भने कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। आयोगका सचिवले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। यसरी आयोग सात सदस्यीय बन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उपाध्यक्षका लागि कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव तथा सदस्यका लागि कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका एक जनालाई समेत सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ। यसैगरी, हाल रहेको मानार्थ सदस्यको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।