युएन महासभामा बालेनले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने भएसँगै उनको सम्बोधनलाई लिएर चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो पहिलो विदेश भ्रमणसमेत हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ । उनी असोज ६ गते अमेरिका जानेछन् । महासभामा नेपालको मुख्य एजेन्डा जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय र हालैका विपद्बाट भएको क्षतिका विषयमा केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति, हिमालय संरक्षण, विपद् पुनर्निर्माण, जलवायु वित्तमा पहुँच, हरित ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलगायत विषय उठाउने तयारी गरेको छ ।

• 

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले युएनबाट प्रधानमन्त्रीले सिधै नगद क्षतिपूर्ति लिएर आउने बुझाइ गलत भएको बताए । उनका अनुसार महासभामा नेपालको अवस्था र क्षतिको तथ्य–प्रमाणसहित विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सके क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले पनि विश्व समुदाय अहिले नेपालका विपद्बारे चासो राख्ने अवस्थामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले तथ्य र प्रमाणसहित नेपालको पक्ष बलियो ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका लागि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि–नोक्सानी कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर सहयोग माग्दै प्रस्ताव पठाइसकेको छ । प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि रकम प्राप्त गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले युएन महासभासहित आगामी कोप–३१ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा निरन्तर उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।