जेनजी आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न अधिकारकर्मीहरूको माग

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनसँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

२४ जना नागरिक अगुवाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक र जेनजी समूहसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा राज्यको दमनका कारण भदौ २३ गते १९ जना र दुई दिनको घटनामा कुल ७६ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको तथा पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान रहेको पनि जनाइएको छ।

• 

नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलनका घाइतेको उचित उपचार, आन्दोलन दबाउन संलग्न तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही र भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा संसद् भवनलगायतका संरचनामा भएको लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।

यस्तै, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको करिब ९०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

उनीहरूले मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। विधिको शासन स्थापना र सुरक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।