भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको उद्धार र पुनर्निर्माण सुस्त : कांग्रेस नेताहरू

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा अभूतपूर्व क्षति पुर्‍याए पनि त्यसपछि गर्नुपर्ने उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकार सुस्त देखिएको आरोप लगाएका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा रसुवाका सांसद मोहन आचार्य, नुवाकोटका नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी र बहादुरसिंह लामा तथा विज्ञ नेता डा. गोविन्द पोखरेलले बाढीबाट भएको विनाश र त्यसपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताएका हुन्।

बैठकमा रसुवा र नुवाकोटका जनप्रतिनिधि तथा विज्ञ नेताहरूले बाढीबाट भएको क्षति, सरकारको उद्धार तथा राहत प्रयास र पार्टीको आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन्। उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउँदै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

रसुवाका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यले भदौ १० गते आएको बाढीले जिल्लाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने जलविद्युत्, पर्यटन र रसुवागढी नाकामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए।

‘आज रसुवा रोइरहेको छ। रसुवागढी नाका र आसपासका गाउँहरू सखाप भएका छन्,’ उनले भने।

आचार्यका अनुसार रसुवाका करिब २ हजार २ सय विस्थापित अहिले काठमाडौंमा शरण लिएर बसेका छन्। टनेलमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण अभाव रहेको भन्दै उनले सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली नबोलाउनु सरकारको कमजोरी भएको बताए। अब निर्माण हुने पूर्वाधारहरू विपद् प्रतिरोधी हुनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।

नेता अर्जुननरसिंह केसीले बाढी र पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए। उनले सरकारले विदेशी उद्धार टोलीको सहयोग लिन इन्कार गरेर अहंकार देखाएको आरोप लगाए।

• 

• 

• 

केसीले विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि संसद्को उच्चस्तरीय समिति र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन माग गरे। पूर्वसूचना प्रणालीको अभावले क्षति बढाएको उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामाले बाढीले ४१ वटा पुल बगाउँदा नुवाकोटको राजधानीसँगको सम्पर्क प्रभावित भएको बताए।

‘२७ मिनेटमा पुगिने घर पुग्न अहिले ११ घण्टा लाग्ने भएको छ,’ उनले भने।

लामाले सुरुङभित्र अझै धेरै शव रहेको र उद्धार हुन नसकेको अवस्था सुनाउँदै तत्काल बेलीब्रिज र तुइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन विद्यालय पुनर्निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

केन्द्रीय सदस्य एवं विज्ञ डा. गोविन्द पोखरेलले राज्य र पीडितबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे। बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न विद्यमान १२ वर्षे कानुनी प्रावधानका कारण बिमा तथा राहत प्राप्त गर्न समस्या हुने भन्दै उनले विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

डा. पोखरेलले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तथा छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गरेर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।

बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि ठोस योजना तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ।