उच्च जरिवानाभन्दा जनमुखी नीति आवश्यक : बस्नेत

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले नियम उल्लङ्घनमा प्रस्तावित उच्च जरिवानाको व्यवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै नीतिनिर्माण गर्दा जनताको आर्थिक अवस्था र राज्यको सेवा–सुविधालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले विदेशका अभ्यास अपनाउँदा त्यहाँको सडक पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली, कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र नागरिकको आयस्तरसमेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

• 

बस्नेतले नियम पालना गराउन कारबाही आवश्यक भए पनि जरिवाना यथार्थपरक, न्यायसंगत र नागरिकको क्षमता अनुसार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ठूलो जरिवानाभन्दा सुरक्षित सडक, व्यवस्थित प्रणाली र जवाफदेही राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।