न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाएको भन्दै आङ्देम्बेको ७ बुँदे असहमति

काठमाण्डौँ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाविरुद्ध ७ बुँदे लिखित असहमति जनाएका छन् । उनले संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याएर विधि र प्रक्रिया मिचिएको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लाई छोडेर चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।

यस निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आङ्देम्बेले संविधानको धारा १२९ (६) अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्ले स्थापित न्यायिक परम्परा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत निर्णय गरेको बताएका छन् ।

• 

• 

• 

आङ्देम्बेको भनाइमा यस्तो अभ्यासले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने र न्यायपालिका सरकारको “छायाँ अंग” मा रूपान्तरण हुने खतरा पैदा गर्छ ।

उनले अध्यादेशमार्फत ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई मान्यता दिने तथा अध्यक्षको मतलाई विशेष मतका रूपमा व्याख्या गरिएको व्यवस्थालाई पनि अलोकतान्त्रिक बताएका छन् । उनका अनुसार उपस्थित सदस्यको ५० प्रतिशत मतलाई बहुमत मान्न नमिल्ने र यस्तो व्यवस्था संविधानको भावना विपरीत छ ।

आङ्देम्बेले संवैधानिक निकायहरू सरकारको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन् ।