२९ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको कानुनी विकल्प खोजिरहेका सभामुख देवराज घिमिरेले आज विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूसँग औपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्।
सभामुखको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा बिहान ९ बजे सुरु भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा लिएर उपस्थित हुन भनिएको छ।
सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार छलफलको मुख्य उद्देश्य “संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि पर्दैन?” भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूको धारणा लिनु हो।
यसअघि सभामुखले कानुन व्यवसायी र संवैधानिक विज्ञहरूसँग अनौपचारिक रूपमा परामर्श गर्दै आएका थिए। दलहरूसँगको छलफलपछि पूर्वमहान्याधिवक्ताहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बार संघका पदाधिकारीहरूसँग समेत औपचारिक परामर्श गर्ने तयारी भएको छ।
गत भदौ २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनापछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो। सो सरकारले आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। यद्यपि, दलहरू संसद विघटन स्वीकार्ने कि त्यसको विरोध गर्दै पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने भन्नेमा विभाजित छन्।
सभामुख घिमिरेको यो पहल संसद पुनर्स्थापनाको सम्भाव्यता र राजनीतिक सहमतिको खोजीका लागि महत्वपूर्ण कडी मानिएको छ।

दाक्सु मिडिया









तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्