संक्रमणकालीन न्याय : माओवादी मात्रै झस्किनुपर्ने विषय होइन

गत साता मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसले जित्ला भन्ने होडबाजी चलिरहेको बेला एकाएक बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरी फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सबैको मस्तिष्क तरंगित भयो ।

नेपालमा २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूले द्वन्द्व समाप्त भएको १७ वर्षसम्म पनि कुनै न्याय नपाएको, द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही पक्षका सर्वोच्च कमान्डर रहेका व्यक्तिले ‘१७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिन्छु’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै अपराध स्वीकार गरेकोले निजलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग थियो ।

थप समाचारहरु

सर्वाेच्चमा पुनरवलोकनको निवेदन दिदै नेकपा माओवादी केन्द्र मन्त्री बनाउने विषय प्रधानन्यायाधीशको हातमा हुँदैन : चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्युठानमा जन्मिएका न्यायाधीशले न्याय दिएकोले पल शाह प्युठान महोत्सवमा पुगे: सूर्य थापा के–के छन् राष्ट्रपतिले ७ वर्षमा देखेका मूल विषय ? वैशाखमै चुनाव गर्न राष्ट्रपतिको दबाव संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा के छ ?