आसन्न स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘आचारसंहिता’ विवादमा परेको छ । आयोगले हाल स्थानीय तहमा बहाल रहेकाका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन लड्न चाहेमा पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान सहितको ‘आचारसंहिता’ जारी गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३ ‘घ’मा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य नहुने उल्लेख छ । यही दफालाई टेकेर जारी गरिएको आचारसंहितामा दलहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राख्नु गलत भएको बताउनुभएको छ । उहाँले मेयर वा अध्यक्ष स्थानीय तहको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै पद खाली गरेर चुनावमा जान नपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि निर्वाचन आचारसहिंतामा राखिएको यो प्रावधानको विरोध गरेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले आचारसंहितामा आयोगले झिनामसिना कुरा समेटेको बताउनुभयो । साथै उहाँले स्थानीय तहमा बहाल रहेका पदाधिकारीले अग्रिम राजीनामा दिएर चुनावमा होमिँदा सेवा प्रभवाहमा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै आचारसंहितामा उल्लेखित प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । राजनीतिक संरचनामा कर्मचारीले मात्र नपुग्ने पनि नेता पोखरेलको भनाइ छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने आचारसंहितामा समेटिएको प्रावधानले चुनाव निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । यद्यपि कांग्रेसको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । नेता लेखकले आफूले राखेको धारणा नितान्त व्यक्तिगत भएको भन्दै आयोगको आचारसंहितामा समेटिएको यस प्रवाधानको समर्थन गर्नुभएको हो ।
यता, निर्वाचन आयोगले भने आफूले जारी गरेको आचारसंहिता विवादमा तानिएपछि चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै आयोगले नयाँ आचारसंहितामा यस्तो प्रावधान राखेको बताउनुभयो । आयोगले सबै दलका उम्मेदवारलाई समान खेल मैदानको निर्माण होस् भन्नका यस्तो प्रावधान राखेको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ (१)मा प्रतिनिधिको ग्याप नहोस् भन्नका लागि गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ भने यही ऐनको दफा १३ ‘घ’मा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य नहुने उल्लेख भएका कारण अहिले विवादको विषय बनेको छ । यसअघि २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने यस्तो समस्या देखिएको थिएन । अब आगामी बैशाख ३१ मा तोकिएको स्थानीय चुनावमा लागि आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विवादमा तानिएपछि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया