काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पहल सुरु गरेको छ । सत्तारुढ दलहरूबिच सरकारको नेतृत्वका विषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको हो ।
गत साउनमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा गठित सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको र राजनीतिक सहमति अनुसार साझेदार आफूलाई नेतृत्व सुम्पिनु पर्ने भन्दै एमालेले दबाब बढाएको हो ।
२०८१ साउनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाबिच भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन गर्न एमालेले दबाब बढाएको हो । तत्कालीन समयमा २÷२ वर्षको कार्यकाल सम्हाल्ने सहमति बनेकाले चैत मसान्तपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरी आफूले पाउनुपर्ने एमालेको माग छ ।
सत्ता साझेदार दुई ठुला दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबिच भएको भनिएको ‘पावर सेयरिङ’ को सहमति कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गर्दा दुवै दलभित्र फरक–फरक रणनीति र मतभेद देखिएको छ । विशेष गरी, एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर ‘दुई धार’ प्रस्ट देखिएको छ भने अर्कोतर्फ, कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाबलाई मत्थर पार्न ‘सभामुख कार्ड’ अगाडि सारेको छ ।
रिक्त रहेको सभामुख पद र मुख्यमन्त्री पदबिचको शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने तर्क गर्दै कांग्रेसले पावर सेयरिङमा नयाँ बार्गेनिङ सुरु गरेको देखिन्छ ।
यस्तै, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा एमालेका सांसदहरू बिच फरक धारणा देखिएको छ । संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठ विगतको ‘लिखित सहमति’ अनुसार चैतभित्रै एमालेले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने एमाले सांसद केशव प्रसाद पोखरेल बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार वा गठबन्धन परिवर्तनको अवस्था नरहेको बताउँछन् । बजेटअघि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको पोखरेलको भनाइ छ ।


दाक्सु मिडिया











तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्