काठमाडौं । सरकारले भदौ २३–२४ गते सम्पन्न जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई अपाङ्गताको अवस्था र चोटको गम्भीरताका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट मङ्सिर २२ गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अब घाइतेहरूलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अति गम्भीर गरी वर्गीकरण गरिनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने प्राविधिक समितिले घाइतेको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नेछ। कार्यविधिअनुसार मध्यम घाइतेले मासिक ४ हजार, गम्भीर घाइतेले ९ हजार र अति गम्भीर घाइतेले मासिक १८ हजार रुपैयाँ जीविकोपार्जन भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले यस निर्णयमार्फत आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

दाक्सु मिडिया








तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्