मिरज ढुंगानाको सात बुँदे सर्त: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि गैरराजनीतिक मन्त्रिपरिषदसम्म

काठमाडौं – गरिखान देउवका अध्यक्ष तथा जेनजी अगुवा मिरज ढुंगानाले बालुवाटारमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी अगुवासहितको त्रिपक्षीय बैठकमा सात बुँदे सर्त अघि सारेका छन्।

ढुंगानाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्न, संघीय संरचना सुधार गरी प्रदेशको खर्च घटाउन, गैरराजनीतिक पात्रबाट मन्त्रालय सञ्चालन गर्न र विदेशस्थित नेपाली जनसंख्यालाई मतदान अधिकार दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

• 

• 

साथै, जेन जि आन्दोलनलाई राजनीतिक जनआन्दोलनमा रूपान्तरण गर्न, शहीद परिवार र घाइतेहरूको लागि आयोग गठन गर्न, २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।

ढुंगानाले संघीय तहका ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गरी स्थानीय तहमा विकास र सेवा प्रवाह केन्द्रित गर्न र प्रदेशको खर्च ४० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन्।