माघ २४ गतेपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक फागुन ३ गते बस्दैछ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा केही नियमित कामबाहेक प्रदेशसभाले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । यो बीचमा प्रदेशसभाबाट सभामुख, उपसभामुख निर्वाचित हुनुका साथै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने काम भएको छ ।
गत पुस १७ गते पहिलो बैठक बसे यता प्रदेशसभाले सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको छ ।
सात पटकको बैठकमा प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ लाई स्वीकार गरेको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको दुई महिनाभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर डेढ महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारले उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेको छैन । सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस नदिएका कारण प्रदेश सभा राम्रोसँग चल्न सकेको छैन ।
गठबन्धन सरकार भएका कारण सरकार गठनलगायतका कामले बिजनेस दिन नसकिएको भन्दै मन्त्रीहरूले प्रदेश सभालाई आवश्यक बिजनेस दिएर सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका छन् ।
सरकार जति सक्रिय हुन्छ, विकास निर्माण र जनजीविकाका गतिविधि जति बढी गर्छ, त्यति नै ऐन, कानून आवश्यक हुन्छ । ऐन, कानूनको आवश्यकता भएपछि स्वतः विधेयक बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्ने भएकाले प्रदेश सभाले पर्याप्त बिजनेस पाउँछ । तर सरकारको कामको गति नै सुस्त भयो भने त्यसको सोझो प्रभाव प्रदेशसभामा समेत पर्छ ।
प्रदेशसभाले पर्याप्त बिजनेस नपाएर नियमित बैठक नबस्नुले राम्रो सन्देश दिँदैन । सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन र प्रदेश सभालाई व्यस्त राख्न पनि एजेन्डासहित नियमित रूपमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया