कांग्रेस सांसदको आधा महिनाको तलब बाढीपीडितलाई

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावितको सहयोगका लागि सांसदहरूको आधा महिनाको तलब राहत कोषमा राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।

बैठकमा बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएका नेता तथा सांसदहरूले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। बैठकले विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

• 

कांग्रेसले विपद्का कारण प्रभावित नागरिकका समस्या सदनमार्फत सरकारसमक्ष तत्काल पुर्‍याउन संसद्को अधिवेशन छिटो सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रमुख सचेतक थापाका अनुसार संसद् सञ्चालन भएपछि विभिन्न जिल्लाबाट पीडित तथा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाबारे सूचना संकलन गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सहज हुनेछ।

संसद् सञ्चालनका विषयमा सभामुखसँग छलफल गर्ने तयारीसमेत कांग्रेसले गरेको छ। यसैबीच, कांग्रेसले आफ्ना सांसद तथा कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा उद्धार तथा राहत कार्यमा अवरोध नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक भीडभाड नगर्न र आवश्यक समन्वय गरेर मात्रै पुग्न आग्रह गरिएको थापाले बताइन्।

राहत वितरणमा सरकारले अपनाएको ‘एकद्वार प्रणाली’प्रति भने कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। थापाले राहत संकलनका लागि एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि वितरणका क्रममा स्थानीय तहलाई पर्याप्त जिम्मेवारी नदिँदा समस्या देखिएको बताइन्।

उनका अनुसार कुन क्षेत्रमा कति क्षति भएको छ, कति परिवार प्रभावित छन् र उनीहरूलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने यथार्थ विवरण स्थानीय तहसँग हुन्छ। त्यसैले राहत वितरण तथा क्षतिको तथ्याङ्क संकलनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।