राहदानी विधेयकमा ५३ संशोधन, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधा प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि १३ जना सांसदले विभिन्न दफामा ५३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम सांसदहरू इन्दिरा राना, डा. पुष्पराज कँडेल, गुरुप्रसाद बराल, मनिष झा, लिमा अधिकारी (आचार्य), गंगादेवी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, हर्क राज राई, पूर्णप्रसाद लिम्बु, ऐनबहादुर महर, खुश्बु ओली, गणेशबहादुर विश्वकर्मा र गीता गुरुङले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन्।

सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य)ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि राहदानी आवेदनमा ‘वाक–इन’ सेवा, छुट्टै काउन्टर तथा पायक पर्ने स्थान वा घरमै राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। विदेशमा जन्मिएका वा बाबुको पहिचान नखुलेका बालबालिकालाई आमाको पहिचानका आधारमा राहदानी जारी गर्नुपर्ने संशोधन पनि उनले प्रस्ताव गरेकी छन्।

सांसदहरू पुष्पराज कँडेल र गुरुप्रसाद बरालले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी पाउने पदाधिकारीहरूको सूची स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको प्रस्तावमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुख, सांसद, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।

• 

त्यस्तै, सांसद खुश्बु ओलीले झुटा विवरण वा किर्ते नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिने वा लिन प्रयास गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। राहदानीको समय वा ‘अपोइन्टमेन्ट’ कब्जा गरी बिचौलियाका रूपमा लाभ लिने कार्यलाई समेत कसुर मान्नुपर्ने उनको संशोधन प्रस्ताव छ।

सांसद हर्क राज राई र पूर्णप्रसाद लिम्बुले राहदानी तथा अध्यागमनसँगै ठगीसम्बन्धी कसुरलाई पनि ऐनमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

विधेयकमा जैविक विवरण तथा विद्युतीय राहदानी प्रणालीलाई थप स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने र यसको सुरक्षामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने संशोधनहरू पनि प्रस्ताव भएका छन्।

सांसद मनिष झाले निजी क्षेत्रबाट नागरिकको जैविक विवरण सङ्कलन गरिए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षाको अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा राहदानी रोक्का राख्ने अवधि एक पटकमा ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रमाणबिना राहदानी रोक्का राखिएको अवस्थामा पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नयाँ प्रावधानसमेत संशोधनमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ।

सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएपछि विधेयकको अन्तिम स्वरूप तय हुने छ।