राज्यलाई पनि कानुनी जवाफदेही बनाउन शाहीको प्रस्ताव

काठमाडौं, असार १४ — ज्ञानेन्द्र शाही ले सरकारी निकायको लापरबाहीमा पनि कडा आर्थिक दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले सडकमा खाल्डो, बिग्रिएको ट्राफिक बत्ती, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ तथा सडकबत्ती नबल्ने जस्ता कमजोरीमा सम्बन्धित निकायलाई जरिवाना तिराउने कानुन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

उनले नागरिकलाई मात्र होइन, राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै सडकको कमजोरीका कारण हुने दुर्घटनामा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरे।

•