काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्– आव्हान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गरी सोही अनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो। न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन। यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढङ्गले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।


दाक्सु मिडिया











तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्