प्रभु बैंक प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमाथि सीआईबीको हस्तक्षेप

काठमाण्डौँ । प्रभु बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित उच्च व्यवस्थापनलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेर झन्डै दुई सातादेखि हिरासतमा राख्दा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले राष्ट्र बैंकलाई नै बेवास्ता गर्दै बैंकका सीईओ लगायत उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो ।

सीआईबीले १४ मंसिरमा बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मणिराम पोख्रेल, प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । सोही सिलसिलामा नै रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजित शाक्यलाई पनि बुधबार पक्राउ गरेको छ ।

बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन र प्रभु म्यानेजमेन्टको कारोबार विवादमा चुक्ता भइसकेको कर्जाको विषयलाई लिएर सीआईबीले बैंक उच्च व्यस्थापनका अधिकारीहरूलाई हिरासतमा लिनेरराख्ने काम गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

• 

• 

बैंंकिङ क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने कारोबार नियमन तथा नियमित सुपरिवेक्षण गर्दै ती संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने दायित्व पनि उसैको हो ।

प्रभु बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको थियो । ऋणका फाइलमाथि उसको निगरानी थियो । समस्या देखिएका फाइलमा सुधारको निर्देशन र प्रगति विवरण पनि मागिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने फाइल भेटिएको, ती फाइलमा दिएका सुधारका निर्देशन बैंकले पालना नगरेको र गम्भीर अपराधमा संलग्नता देखिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गरी थप कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने गर्छ ।

तर, देशकै १० ठूला वाणिज्य बैंकमध्येको एक प्रभुका सन्दर्भमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान यसभन्दा नितान्त फरक देखिन्छ । उसले बैंकका पूर्वअध्यक्ष भट्टचन तथा प्रभु म्यानेजमेन्टकी सञ्चालक कुसुम लामाबारे गरिरहेको अनुसन्धानबाट प्रवेश गरी राष्ट्र बैंकको रायविना नै बैंकका सीईओ लगायतलाई पक्राउ गरेको छ ।