सर्वोच्च अदालतबाट ट्रम्पलाई झट्का, हुलाकी मतदानसम्बन्धी नियम रोकियो

काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा कडाइ गर्न ल्याएको नियम लागू गर्ने प्रयास रोकिदिएको छ।

अदालतले सोमबार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले जारी गरेको निषेधाज्ञा हटाउन अस्वीकार गरेपछि ट्रम्प प्रशासनको योजनालाई धक्का लागेको हो।

ट्रम्प प्रशासनले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा धाँधली हुने दाबी गर्दै मतपत्र र मतदाता विवरणको प्रमाणीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजेको थियो। नयाँ नियमअनुसार राज्यहरूले मतदाताको सूची हुलाक सेवामा पठाउनुपर्ने तथा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका मतपत्र अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर न्यायाधीश तलवानीले यस्तो व्यवस्था संविधानसँग बाझिन सक्ने र मध्यावधि चुनावको मुखमा नयाँ नियम लागू गर्दा मतदान प्रक्रियामा ठूलो असर पर्न सक्ने भन्दै रोक लगाएकी थिइन्।

• 

ट्रम्प प्रशासनले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो। सर्वोच्चले पछिल्लो आदेशमा प्रशासनको कानुनी चुनौती सफल हुने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अदालतका न्यायाधीश स्यामुअल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा असहमति जनाएका छन्। ट्रम्पद्वारा नियुक्त तीनमध्ये कुनै पनि न्यायाधीशले भने उनको पक्ष लिएनन्।

फैसलापछि विभिन्न राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूले राहत महसुस गरेका छन्। उनीहरूले चुनावको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि मतदानसम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्दा मतदाता र निर्वाचन व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना हुने बताउँदै आएका थिए।

यद्यपि, अदालतको फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको निर्वाचनसम्बन्धी प्रयास पूर्ण रूपमा अन्त्य भने गरेको छैन। आलोचकहरूले राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको निर्वाचन प्रक्रियामाथि सङ्घीय सरकारको नियन्त्रण बढाउने प्रयास जारी रहेको बताएका छन्।