डेडिकेटेड’ विवादमा सहमति अनुसार उद्योगले बुझाए धरौटी, ऊर्जा र प्राधिकरणको अवज्ञा

काठमाडौं ।  डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा सरकारले उद्योगसँग गरेको १७ कात्तिकको सहमति अनुरूप उद्योगहरूले विवादित बक्यौताको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबर रकम धरौटीका रूपमा बुझाएका छन्।

प्राधिकरणले काटेका २५ उद्योगका लाइन पुनः जडान गरिने, प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइने र उद्योगीले कानुनी उपचार खोज्न पाउने सहमति भए पनि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहमति कार्यान्वयन नगरेको उद्योगीहरूको आरोप छ।

• 

• 

• 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले २१ कात्तिकमा कार्यान्वयन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले पहिलेको पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेको निर्णय विवादित अवस्थामा नै रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।