चुनावअघि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ न्यून

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा चुनावअघि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। अदालतको नियमित प्रक्रिया, संवैधानिक इजलासको सीमित बैठक र सार्वजनिक बिदाका कारण मुद्दा अघि बढ्न ढिलाइ हुने देखिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले २० माघमा मुद्दाको नियमित तारेख तोकेको छ। त्यसपछि मात्रै पेशीको मिति तय हुने अभ्यास छ। अदालत स्रोतका अनुसार मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढिसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी न्यायिक सक्रियता नहुने निष्कर्षमा न्यायाधीशहरू पुगेका छन्।

• 

यसअघिका विघटन मुद्दाहरूको सुनुवाइमा पनि अन्तिम फैसला आउन तीन सातादेखि एक महिना लागेको थियो। सोही आधारमा हेर्दा यसपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि मुद्दा टुंगिने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

अदालतले राजनीतिक दबाबभन्दा नियमित प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ।