काठमाडौँ । विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरुले भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले शुक्रबार एक पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति तथा संघ संस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यमा उचित प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न नहुने उनीहरूको आग्रह छ ।
उनीहरुले मानवअधिकार र विधिको शासनलाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
परिवर्तनका मागहरूको लहरमा सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । जसमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, महिला तथा बालिकाका अधिकार, दलित र अन्य अल्पसंख्यकका अधिकार, आप्रवासी श्रमिकका अधिकार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका अधिकार छन् ।


दाक्सु मिडिया











तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्