दाक्सु मिडिया
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरु हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउने तयारी गरेको छ ।
केही न्यायाधीशहरुको विमतिबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नृपध्वज निरौला, बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल लगायत छन् ।
केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित बैठक) मा प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र बाँड्ने तयारीका लागि समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रस्ताव लगत्तै केही न्यायाधीशहरुले निर्वाचन नजिकिएको बेलामा त्यसरी समिति गठन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै हतार नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
अहिले सक्रिय रहेका कानून व्यवसायीहरु कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक आस्था र सक्रियतामा रहेको र निर्वाचनको मिति नजिकिएको बेलामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिंदा तटस्थता र निष्पक्षमा प्रश्न आउने भन्दै उनीहरुले बरु वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने मापदण्ड पुनरावलोकन र परिमार्जनमा समय लगाउन सुझाव दिएका थिए ।
दुई वर्षअघि करिव डेढ सय जना कानून व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउनको संयोजकत्वमा सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको समितिले प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
साउन, २०७४ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पालामा सर्वोच्च अदालतले २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । मनोमानी निर्णय गरेको भनी चर्को आलोचना भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड बनेको थियो ।
सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा १५ वर्ष वकालत गरेका कानून व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने व्यवस्था छ । अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको अवधिलाई गणना गर्ने चलन रहेकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानून व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेको मुद्दाको फैसला पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।
त्यो मापदण्ड बनेपछि अर्को विकृति थपिएको कतिपय न्यायाधीशहरुको बुझाइ छ । उनीहरुका अनुसार, अहिले कतिपय मुद्दामा केही कानून व्यवसायीहरुले वकालतनामा थप्ने र बहस गरेको भनी नाम टिपाउन होडबाजी गर्ने अभ्यासका पछाडी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका योग्यताका लागि हो ।
मिहिनेतपूर्वक बहसपैरवी नगर्ने बहुचर्चित मुद्दामा वकालतनामा पेश गरेर नाम थप्ने परिपाटीले न्यायनिरुपणमा कानून व्यवसायीहरुको गुणस्तरिय प्रतिनिधित्वको विषय पनि मापदण्डमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
हाल प्रचलनमा रहेको मापदण्ड अनुसार, अन्य पेशा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय लगायतका पूर्णकालीन काम गर्ने कानून व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने मापदण्ड छ । तर, अध्यापनका साथसाथै कानून व्यवसाय गर्नेहरुलाई त्यो शर्त लागू हुँदैन ।
कानून व्यवसायी ऐन अनुसार, पेशामा निरन्तर प्रतिबद्ध भएका कानून व्यवसायीका लागि सम्मानस्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइन्छ । २०१३ सालदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सुरु भएको हो । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले वरिष्ठको उपाधिसम्बन्धी निर्णय गर्छ ।
लामो समयदेखि कानून व्यवसायमार्फत समाजलाई योगदान गरेको, विधिको शासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याएका अधिवक्ताहरुलाई कदर र सम्मान स्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधी दिने विश्वव्यापी चलन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भएको व्यक्तिले बहसका क्रममा कम्तिमा एकजना अधिवक्तालाई अनिवार्य साथमा लैजानुपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्