जरिवाना नतिर्ने ६ राजनीतिक दलको सहभागिताबारे आयोग अनिश्चित, छानबिनपछि मात्र निर्णय

काठमाडौं ।  आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दर्ता भएका ६ राजनीतिक दलको सहभागिता अहिले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा निर्भर बनेको छ। आयोगले यी दललाई विगतका वर्षहरूमा गरेको जरिवाना नतिरेको कारण उनीहरूलाई निर्वाचनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको छ।

आयोगका अनुसार गान्धीवादी पार्टी नेपाल, संघीय नेपाल पार्टी, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा र नेपाल मातृभूमि पार्टीले दर्ता त गरेका छन्, तर आयोगले तोकेको जरिवाना तिरेका छैनन्।

अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रवादी युवा मोर्चाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएपछि ७–७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। त्यस्तै, गान्धीवादी पार्टी नेपालले १५ हजार र संघीय नेपाल पार्टीले ५ हजार बुझाउन बाँकी छ। यी दुवै दलले समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।

• 

• 

ऐनको दफा ५४(३) अनुसार लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाउन आयोग स्वतन्त्र हुन्छ।

आयोग स्रोतका अनुसार, “यी दललाई जरिवाना तिर्न अझै समय छ। दल दर्ता सम्बन्धी छानबिन जारी छ। जरिवाना बुझाएमा रोक नलाग्न सक्छ, तर अन्तिम निर्णय आयोगले अलग्गै प्रक्रिया मार्फत गर्छ।”

यससँगै, यी दलहरूको आगामी निर्वाचनमा भाग लिने–नलिने विषय आयोगको निकट भविष्यमा हुने निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुने भएको छ।