दाक्सु मिडिया
काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिना बितिसक्दा पनि मुलुकभरका ४३ स्थानीय तहले हालसम्म वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमा भद्रगोल बनेको भन्दै स्थानीय तहहरू आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
नेपालको संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले आफ्ना वार्षिक बजेटहरू सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ। तर, चालु आवको असोज अन्त्यसम्म आइपुग्दा समेत केही स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्नुले जिम्मेवारीप्रति बेवास्ता देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
मन्त्रालयको विवरण अनुसार प्रदेशगत अवस्था यस्तो छ:
- कोशी प्रदेश: १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट ल्याएका छन्। इटहरी र धरान उपमहानगर अझै बजेटविहीन छन्।
- मधेस प्रदेश: १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ वटाले मात्रै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। ३४ तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्, जसमध्ये सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका विभिन्न पालिका समावेश छन्।
- बागमती प्रदेश: धादिङको खनियाबास गाउँपालिका मात्र बजेट नल्याएको पालिका हो।
- गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश: सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
- लुम्बिनी प्रदेश: पाल्हीनन्दन, कोटहीमाई, शुद्धोधन गाउँपालिका र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका बजेट ल्याउन बाँकी छन्।
- कर्णाली प्रदेश: छत्रेश्वरी गाउँपालिका मात्र बजेटविहीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण अनुसार, हालसम्म ९४.२९% स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्, भने ५.७१% तह अझै बजेटविहीन छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक सहमति अभाव मुख्य कारण देखिएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्ने र विकास निर्माणका कार्य ढिलो गराउने सम्भावना उच्च छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्