|
२०८२ आश्विन ३०
काठमाडौं, ३० असोज — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन ३९ बुँदे सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। योजना अनुसार कम्पनी दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुविधा, र व्यापार पूर्वाधार सुधार मुख्य प्राथमिकता हुनेछन्।
कार्ययोजनामा निम्न मुख्य बुँदाहरू उल्लेखनीय छन्:
- विदेशी लगानी स्वीकृति अटोमेटिक रुटबाट गर्ने व्यवस्था
- कम्पनी दर्ता मानवरहित (डिजिटल) सेवा मार्फत सहज बनाउने
- कम्पनीहरूका अभिलेख डिजिटाइजेसन गर्ने
- स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सुविधा, पुस मसान्तसम्म सर्टलिस्ट
- विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूबहाल दर घटाएर ५ रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना
- खानी तथा खनिज विधेयक र कम्पनी विधेयकको मस्यौदा तयारी
- नेपाल आयल निगमका डिपोहरूमा फ्लोमिटर जडान (माघसम्म)
- भैरहवा, काँकडभिट्टा, टिमुरे लगायतका सुक्खा बन्दरगाहको मर्मत र पुनःसञ्चालन
- बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौता, भारतसँग लेटर अफ एक्स्चेन्ज टुंग्याउने प्रयास
मन्त्री सिन्हाले सुधार योजनामा सूचना प्रविधिको प्रयोग, कानुनी सुधार र पूर्वाधार विकास लाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। कार्ययोजनामा सम्बद्ध निकाय र कार्यान्वयन समयसीमा समेत स्पष्ट गरिएको छ।


दाक्सु मिडिया











तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्