दाक्सु मिडिया
काठमाडौं, साउन २२ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नको निम्ती स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको अनियमितता वर्तमान सरकारले छानविन गर्ने भएको छ ।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घटनालाई छानबिन गरि दोषीलाई कारबाही गर्ने संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ, मन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्की लगायत अनियमिततामा मुछिएका थिए। उनीहरुमाथि संसदको लेखा समितिलेसमेत सोधपुछ गरेको थियो।
गठबन्धन सरकारले असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सबैलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम छ। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब बनाउन पहल गरिने भएको छ।
देउवा सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको कमी हुन नदिने प्रष्टाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पीपीई) को उपलब्धता सरकारले गराउने भएको छ। उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने बताइएको छ। आवश्यक जनशक्तिसहित अस्पतालहरूको स्तरोन्नती गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
थप समाचारहरु
नेपालमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको तयारी
गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक
सरकारले आजै संसद अन्त्य गर्ने, लगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी
देउवा सरकारले ओली सरकारको जनविरोधी निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने झाँक्रीको भनाइ
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय
सरकारले संसदमा पेश गरेको एमसीसी प्रस्ताव पारित भएन भने के गर्छन् देउवा ?
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्