भोटेकोशी बाढीले सडक र पुलमा २० अर्बको क्षति

काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखासहितका जिल्लामा सडक तथा पुल पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

सडक विभागका अनुसार प्रारम्भिक विवरणमा मात्रै बाढीबाट सडक र पुलमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार सडकतर्फ करिब १० अर्ब र पुलतर्फ थप १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ।

बाढीले ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडकमा क्षति पुर्‍याएको छ। यस्तै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा रहेका ४१ प्रमुख पुलमध्ये ३२ वटा पूर्ण रूपमा बगेका छन्। तीनवटा पुलमा क्षति पुगेको छ भने ६ वटा मात्रै सुरक्षित रहेको विभागले जनाएको छ।

बाढीबाट नेपाल–चीन सीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको रसुवागढीस्थित मितेरी पुलसहित टिमुरेका बेलिब्रिज, चिलिमे र स्याफ्रुबेँसीका पुल तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका संरचना ध्वस्त भएका छन्।

नुवाकोट–रसुवा सीमामा पर्ने बेत्रावतीका पुराना तथा नयाँ पुल, तुप्चे, त्रिशूली बजार, देवीघाट, श्रीखाली, बुद्धसिंहघाट र रातमाटेलगायतका पुलसमेत बाढीले बगाएको छ। धादिङतर्फ झरेबगैँचा, घाटबेँसी र फुर्केखोलाका पुलमा पनि क्षति पुगेको छ।

• 

यद्यपि मुग्लिङ आर्च ब्रिज, फिस्लिङ र बेनिघाटलगायतका केही पुल भने बाढीबाट जोगिएका छन्।

रसुवा जोड्न बेत्रावती सडक खुलाउने तयारी

बाढीपछि सडक विभागको प्राविधिक टोली क्षतिको विवरण संकलनसँगै तत्काल अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउने काममा जुटेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा राजधानी र मुख्य राजमार्गमार्फत रसुवासँग यातायात सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने योजना विभागको छ।

यसका लागि बेत्रावती खण्ड सञ्चालनमा ल्याउन काम तीव्र पारिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। पहिरो र सडक कटानका कारण जोखिमपूर्ण बनेको तिरतिरे भीर क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्ने तथा सडक मर्मतको काम भइरहेको छ।

मुख्य सडक तथा पुलहरू बगेपछि चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीसँगको स्थलमार्ग सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको छ। यातायात अवरुद्ध हुँदा स्थानीयस्तरमा खाद्यान्न, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको छ।

सडक विभागले तत्काल यातायात सञ्चालनका लागि डाइभर्सन, ह्युमपाइप र बेलिब्रिज प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। तर पूर्ण रूपमा बगेका पुल तथा क्षतिग्रस्त सडकको स्थायी पुनर्निर्माण भने तत्काल सम्भव नहुने देखिएको छ।

प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार क्षतिको परिमाण ठूलो रहेकाले स्थायी पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट र दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्नेछ। कतिपय संरचना पुनर्निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्न सक्ने र लागतसमेत साविकको भन्दा निकै बढ्ने विभागको अनुमान छ।