दाक्सु मिडिया
काठमाडौं । सुशासन सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिले एकैपटक ११ वटा सार्वजनिक निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिले जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग र भावनालाई आधार मानेर शासकीय संरचनामा सुधार गर्न यस्तो सुझाव दिएको हो ।
समितिले दोहोरो काम, प्रभावहीनता तथा स्रोतको अपव्यय भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै केही निकायको काम अन्य सरकारी संरचनाबाटै सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गरी बौद्ध दर्शनसम्बन्धी काम लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट र गुम्बा विकाससम्बन्धी कार्य पुरातत्व विभागमार्फत सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल रेल्वे बोर्ड पनि खारेज गर्ने सूचीमा परेका छन् । रेल्वे बोर्डको काम रेलवे विभागबाटै गर्न सकिने समितिको ठहर छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्