काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि राष्ट्रिय निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले चारवटा ऐन संशोधन गरी विदेशस्थित नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदानको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार संशोधनका लागि प्रस्तावित ऐनहरूमा—
- मतदाता नामावली ऐन
- प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन
- निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन
- निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित ऐन
समावेश छन्।
यदि यी संशोधन पारित भए विदेशमा रहेका तर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका नेपालीले समानुपातिक मतदानमा भाग लिन सक्ने छन्।
मस्यौदामा दूतावास वा नियोगलाई नै मतदान केन्द्रको रूपमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव छ, जहाँ त्यहीँ कार्यरत कर्मचारीहरू मतदान अधिकृत हुनेछन्। उनीहरूले मतदाता नामावली प्रमाणीकरणसमेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि देशभित्रै एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका तर आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई समानुपातिक मतदान गर्न दिने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश नभएको र यसबारे थप छलफल जारी रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
कानुन मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन पूरा गरेपछि अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ र स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपति मार्फत जारी गरिनेछ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अध्यादेश लागू हुनेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया एक साताभित्र पूरा गर्ने तयारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले लगभग एक दशकअघि नै विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार उपलब्ध गराउने कानुन बनाउन आदेश दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। भदौ २३–२४ का जेनजी आन्दोलनपछि बनेको हालको सरकारले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम चालेको हो।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएको छ र यसका लागि अहिले दल दर्ता प्रक्रियासमेत जारी छ।
दाक्सु मिडिया







तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्