चार ठूला दलको घोषणापत्रमा शिक्षा : दर्जनौं सुधारका वाचा, कार्यान्वयन सधैं अधुरै

काठमाडौं । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा शिक्षा सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आकर्षक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । तर व्यवहारमा ती वाचा कार्यान्वयन हुन नसकेको विगत दोहोरिँदै आएको छ ।

यस पटक पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले शिक्षा ऐन जारी गर्ने, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सुधार गर्ने, शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने तथा शिक्षामा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

• 

सबै दलले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने वाचा गरेका छन् । कांग्रेसले एक वर्षभित्र गुणस्तर तथा नियमन ऐनका रूपमा शिक्षा ऐन पारित गर्ने जनाएको छ । एमालेले विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण, शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने तथा शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गर्ने बताएको छ । नेकपाले संसद्को पहिलो बैठकमै संघीय शिक्षा ऐनका लागि संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार, विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वायत्तता, निजी विद्यालयको शुल्क नियमन, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान र उद्योग–विश्वविद्यालय सहकार्य विस्तारजस्ता विषय सबैका घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोरिएको छ ।

यद्यपि, अघिल्ला निर्वाचनमा गरिएका यस्तै वाचा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्—कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विषय किन बारम्बार घोषणापत्रमा राखिन्छ रु शिक्षा क्षेत्र सुधारका प्रतिबद्धता यस पटक कति व्यवहारमा उतारिन्छन् भन्ने प्रश्न भने अझै खुलै छ ।