दाक्सु मिडिया
संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति अपरिहार्य मानिन्छ । यो प्रभावकारी कार्यसम्पादन र आधारभूत सिद्धान्तको मेरुदण्ड पनि हो । तर, कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरू भने यसको बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ । सांसदहरूको हाजिरी विवरणले अधिकांश सांसदहरू पूर्ण बैठकमा उपस्थित नभएको देखाउँछ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन, जुन बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिन्छ । उक्त अधिवेशन २०८२ वैशाख २८ गतेदेखि साउन २१ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । यस अवधिमा कुल ३४ वटा बैठक बसेका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको हाजिरी विवरण अनुसार, यस अधिवेशनमा सभामुख नन्दा गुरुङसहित जम्मा ७ जना सांसदहरू मात्रै शतप्रतिशत बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
सभामुख नन्दा गुरुङ, एमालेका सांसद कलबहादुर हमाल, कांग्रेसका खड्कबहादुर पोखरेल, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई, तुल्सा मल्ल र दक्षिणा शाहीले सबै बैठकमा उपस्थिति जनाएका छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा कम उपस्थिति जनाउने सदस्यहरूमा कांग्रेसकी जानकी सिंह र राप्रपाकी सन्तोषी शाही रहेका छन् । उनीहरू दुवै जना २३ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन्
प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूको उपस्थिति अवस्था
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही ३४ मध्ये २७ बैठकमा उपस्थित छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ३२ बैठकमा सहभागी छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ३१ बैठकमा उपस्थित छन् ।
यस्तै, अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको उपस्थिति २७ वटा बैठकमा मात्रै सीमित रह्यो । एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का, ऊर्जामन्त्री विजया बुढा र सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहको उपस्थिति २८ बैठकमा छ । विन्दमान विष्ट २९ वटा बैठकमा सहभागी भए ।
सांसद मंगलबहादुर शाहीको उपस्थिति २४ बैठकमा रहेको छ । ८ जना सदस्यहरूको हाजिरी ३३ रहेको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । ३३ वटा बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरूमा कृष्णकुमार विसी, गमता विक, जितबहादुर मल्ल, महेन्द्र केसी, मिलन खड्का रोका, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र पर्यटनमन्त्री सुरेश अधिकारी रहेका छन् ।
३२ वटा बैठकमा उपस्थित हुनेहरूमा उर्मिला विश्वकर्मा, जुम्कित लामा कार्की, वीरबहादुर शाही, रनसिंह परियार, लक्ष्मी सुनार, बलिमाया बुढा लगायतका सदस्यहरू छन् । त्यस्तै, इन्द्रा कुमारी शाही, कृष्णबहादुर जिसी, देबेन्द्रबहादुर शाही, भीम प्रकाश शर्मा र वेदराज सिंहले ३१ वटा बैठकमा उपस्थिति जनाएका छन् । अन्य सदस्यहरू दुर्गबहादुर रावत, पूर्णबहादुर खत्री, हिक्मतबहादुर विष्टले ३० वटा बैठकमा सहभागिता जनाएका छन् ।
सांसदहरूले प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । सांसदहरूको न्यून उपस्थिति हेर्दा लाखौं रकम भत्तामा खर्च भएको छ । सांसदहरू जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन् । संसदमा उपस्थित भएर उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समग्र जनताको आवाज, सरोकार र मागहरूलाई उठाउँछन् । तर, सभामा अनुपस्थित हुँदा जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन ।
संसद्को प्रमुख काम कानुन निर्माण हुने हुँदा नयाँ कानुनको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने, पक्ष–विपक्षमा बहस गर्ने र अन्तिम मतदानमा सहभागी हुन सांसदको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । यस्तै, सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल गर्ने, त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने, आवश्यकता अनुसार संशोधनको माग गर्ने र अन्तिममा पारित गर्नका लागि पनि सांसदको सक्रिय उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । सांसदहरूले सोही कामका लागि नै मासिक सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पनि लिन्छन् । तर, धेरैजसो सांसदहरूको पहिलो प्राथमिकतामा संसद् परेको देखिँदैन ।
राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल संसदमा उपस्थित नभई सांसदहरूले तलबभत्ता तथा सुविधा लिने कुरा शोभनीय नहुने बताउँछन् । उनका बुझाइमा, सांसदहरूले संसदमा प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफलमार्फत सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्नुपर्छ भने सरकारलाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूको सक्रिय उपस्थिति चाहिन्छ । विशेष परिस्थिति बाहेक अरू समयमा सांसदले बैठकमा अनिवार्य सहभागिता जनाई नीति, निर्माणको भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क ढकालको छ ।
उनी भन्छन्, ‘सांसदहरू जुन दिन उपस्थित हुँदैनन्, भत्ता पाउँदैनन्, तर, तलब त खान्छन् नै । सोही अनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ सांसदहरूको न्यून उपस्थिति वा लगातार अनुपस्थितिले संसद्को गरिमा घटाउने उनको भनाइ छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्