काठमाण्डौँ । विश्वविद्यालयको संरक्षकमा राष्ट्रपति र परिषद्मा कुलपति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाएर परिषद्को अध्यक्ष कुलपति हुने प्रस्ताव गरिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार दीक्षान्त समारोहमा संरक्षकको रूपमा राष्ट्रपति सहभागी हुनेगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्यादेश तयारी गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनेबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
उक्त कार्यदलको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रालयले अध्यादेश बनाएको हो । मन्त्री पुनले १५ जना प्राज्ञको समिति बनाइएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परिषद्मा पहिलो पटक शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष रहेको समितिले परिषद्को सदस्य चयन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कुलपति रहने प्रावधान राख्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । प्राज्ञिक थलोमा भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री कुलपति रहने प्रावधान हटाउने गरी मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेको हो ।


दाक्सु मिडिया











तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्