काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीमा विभाजन ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा ललितपुरको च्यासलमा मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्य गरि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएकोप्रति घोर आपत्ति जनाएको हो।
एमालेले सरकारले ल्याउन लागेका अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्धमा रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
‘एक दर्जन अध्यादेशमा निर्णय गर्नुपर्ने, कयौं विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारमा विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा १ महिनासम्म संसदलाई बिजनेस नदिइ हठात अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘यसले विगतमा गठबन्धनमा आवद्ध पार्टीहरुबाट संसदका बारेमा भनिएका विषयहरु ढोंग र अवरण मात्रै थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’
यस्तै बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्ष दल भित्रका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई पार्टी विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टाचार भित्र्याउने तयारी गरिँदै छ। यो अति आपत्तिजक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ।’
बैठकले पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई विभाजन विरुद्ध आवाज उठाउन र सक्रिय रुपमा लाग्न आह्वान पनि गरेको उनले बताए।
सरकारको यो कदमले हालै जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिवद्धताको पनि धज्जी उडेको एमालेले जनाएको छ ।
बैठकले एमाले विभाजन गर्ने सबै षडयन्त्रविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया