उच्च अदालतको आदेशले लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता हुने

काठमाडौं । उच्च अदालत, पोखराले बिहीबार रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनको निवेदन सुनुवाइ गर्न नरोक्नू भनेर आदेश गर्‍यो । न्यायाधीशहरू डा.रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश उल्ट्याएको हो ।

उच्च अदालतको आदेशसँगै अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा संशोधनका लागि पेश गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्ने बाटो खुल्नेछ । निवेदन स्वीकृत भयो भने लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता हुनेछ ।

• 

• 

• 

निवेदन स्वीकृत नभए पुरानो आरोप यथावत रहेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आफ्नो निवेदन स्वीकृत नभएमा पनि सरकारी वकिलहरूलाई जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा जाने बाटो खुला रहनेछ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठीत अपराधका आरोपहरू संशोधन गर्न विभिन्न सरकारी वकिलहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।