दाक्सु मिडिया
काठमाण्डौँ । सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न स्थापना भएको चक्रीय कोषमा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारले राख्ने भएको छ । सरकारले चक्रीय कोष कार्यविधि स्वीकृत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसारको २५ करोड रुपैयाँ मात्रै दिने भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पूँजीको व्यवस्था गरिएको थियो । सो अनुसार अर्थमन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट सहकारीको नियमन भइरहेको छ । सबै तहका सरकारले आआफ्नो कार्यक्षेत्रका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले देशभर कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई मात्रै लक्ष्यित गर्दै चक्रीय कोष स्थापनाको कार्यविधि बनाएको हो ।
थप समाचारहरु
सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयसहितका निकायलाई निर्देशन
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नमाग्न सूचित
अम्बे कोशी सहकारीले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै
भुक्तानीको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न आर्थिक कार्यविधि संशोधन
बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक
बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुनभित्रै संसद्मा पेश गर्ने
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्