काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र४ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । नीति तथा योजना आयोग र प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञ र सांसदहरुसँग बजेट निर्माणबारे सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि २८ अर्ब ७० करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको बजेटको आकार निरन्तर खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा झन्डै ३३ अर्ब रहेको बजेट आगामी वर्ष २८ अर्बमा झर्ने आँकलन गरिएको छ ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाएका छन् । यसअघिका वर्षहरुमा यथार्थ बजेट नआउँदा योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या परेको उनीहरुको तर्क छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिकै बैठकमा पनि बजेटको आकार र कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको थियो । लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेल प्रदेशको वास्तविक बजेट क्षमता २२ देखि २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको भन्दै त्यसभन्दा बढी बजेट आकार बढाउनका लागि मात्रै ल्याइएको बताउँछन् ।
हरेक वर्षको बजेटमा राखेर पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन । सांसदहरुले ऋण लिने कानून प्रदेशसँग नभएकोले यसलाई बजेट शीर्षकबाटै हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद बेदबहादुर गुरुङले पनि बजेटलाई यथार्थ धरातलमा उभिएर तयार गर्नुपर्ने बताए । गण्डकीको बजेट ओरालो लाग्नुमा संघको अनुदानको संकुचन हो । अर्कोतिर, प्रदेश आफैले उठाउने आन्तरिक आम्दानीको सीमा पनि घटेको छ ।


दाक्सु मिडिया











तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्