१०० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५० हजार भत्ता दिन सुझाव

काठमाडौं । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापन र समग्र कल्याणका लागि एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनले १ सय वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाइएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार यो विशिष्ट उमेर समूहमा ३ हजार ५ सय ६६ जना ज्येष्ठ नागरिक छन् ।

प्रतिवेदनले ज्येष्ठ नागरिकको उमेर समूह वर्गीकरण गर्दै भत्ता रकममा उल्लेख्य वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । यस अनुसार हाल ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र भत्ता पाइरहेकोमा अब ७० देखि ७९ वर्ष उमेर समूहका करिब १० लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै ८० देखि ८९ वर्ष समूहका १ लाख ८१ हजार ३ सय १४ जनालाई मासिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्ने र ९० देखि ९९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार ७ सय २९ जनालाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने बास्कोटाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याएका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउन प्रतिवेदनले कानुनी तथा सामाजिक सुधारका लागि विभिन्न बुँदा समेटेको छ । यसमा विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने, छोराछोरीको मासिक कमाइको आवश्यकता अनुसार आमाबुबाले १० देखि २५ प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा उनीहरूकै आफूखुसी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता प्रस्ताव छन् ।

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुका साथै स्रोत केन्द्र स्थापना गरी उनीहरूमा निहित ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच बढाउन पनि प्रतिवेदनले विशेष जोड दिएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश स्तरीय अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको उपकरण, वार्ड र शय्याको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

• 

• 

यसका अतिरिक्त १ सय शय्याभन्दा माथिका सबै अस्पतालमा कम्तीमा पनि पाँच शय्या भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक’ ९जेरियाट्रिक० वार्ड स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हालको १ लाख रुपैयाँको बीमा रकम क्रमशः ५ लाख र १० लाख पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, बेवारिसे तथा विविध कारण घरबारविहीन भएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नुका साथै आम ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभव आदान–प्रदान, मनोरञ्जन लगायत क्रियाकलापका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

यसबाहेक कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने इच्छा देखाए ५ लाख रुपैयाँसम्मको सरल ब्याजदरमा ऋण दिने गरी ‘ज्येष्ठ नागरिक च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने नवीन योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि तीन वटै तहका सरकारको दायित्व निर्धारण गर्दै प्रतिवेदनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

पूर्व अर्थ सचिव बास्कोटाले सरकारको थिंक ट्यांक नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान मार्फत राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरूप ‘ज्येष्ठ नागरिक राहत कार्यक्रम’ घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस अन्तर्गत हाल मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाइरहेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई दशैंअघि एक महिनाको भत्ता बराबर रकम बोनसका रूपमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

कानुनले ६० वर्षभन्दा माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक माने पनि मासिक भत्ता भने ७० वर्ष माथिकालाई मात्र दिने गरिएको वर्तमान नीतिलाई बास्कोटाले ‘कानुनी दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण’ भन्दै यसमा तत्काल पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् ।

तत्कालका लागि भने कानुनी रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको वर्गमा परेर पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नपाउनेका लागि राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले सरकारसँग गरेको अनुरोधलाई राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

यस अनुसार मुलुकभित्र रहेका १ सय १५ वटा वृद्धाश्रममा बसिरहेका करिब २ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजारका दरले ३ महिनाको एकमुष्ठ १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने मागको सम्बोधन गरिनुपर्छ ।