काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट नेपालले ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेका बेला भारतमा आयोजित १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता भने भएन ।
ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र नभए पनि आयोजक राष्ट्रले अतिथि वा साझेदारका रूपमा अन्य मुलुकलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपाललाई पनि छिमेकी मुलुक तथा हालै प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित देशका रूपमा सम्मेलनमा बोलाउन सकिने चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी र जलवायु कार्ययोजनाका विषयमा छलफल भएको छ । यस्तो समयमा नेपालले सम्मेलनमा आफ्नो जलवायु जोखिम र प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसर गुमाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
‘नबोलाएकोमा आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था छैन’
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतले नेपाललाई सम्मेलनमा नबोलाएको विषयलाई आपत्तिको रूपमा लिन नहुने बताए ।
‘बोलाउँदा हुन्थ्यो तर नबोलाएकोमा पनि हामीले आपत्ति गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘सार्कको अध्यक्षको नाताले नेपाललाई निमन्त्रणा दिनुपर्थ्यो । तर अहिले सार्क नै निष्क्रिय भएको कारणले सायद निमन्त्रणा नदिएको हुनुपर्छ ।’
शर्माका अनुसार भारतले बिमस्टेकको अध्यक्ष राष्ट्र भएका कारण बंगलादेशलाई सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरेको थियो । तर बंगलादेश भने सम्मेलनमा सहभागी नभएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई निमन्त्रणा पठाएको दाबी
नेपाललाई ब्रिक्स सम्मेलनमा नबोलाइनुको अर्को कारण प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विदेश भ्रमणप्रतिको अनिच्छा हुनसक्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
भारतले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणका लागि यसअघि नै निमन्त्रणा पठाएको भए पनि नेपालबाट पर्याप्त चासो नदेखिएका कारण भ्रमण हुन नसकेको उनीहरूको दाबी छ ।
एक परराष्ट्र मामिला जानकारका अनुसार भारतले ब्रिक्स सम्मेलनकै अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहलाई आमन्त्रण गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सुरुमा नेपालले चासो नदेखाएको र पछि नेपालले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि चासो देखाउँदा भारतले समेत त्यति चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार भारतले चाहेमा सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपाललाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था थियो । नेपालले समयमै कूटनीतिक पहल नगर्नु अपरिपक्व कूटनीतिक अभ्यास भएको उनले बताए ।
‘नेपाललाई बोलाउने आधार नै थिएन’
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भने यसपटक नेपाललाई आमन्त्रण गर्न ब्रिक्सको औपचारिक आधार नरहेको बताउँछन् ।
‘ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाललाई बोलाउने कुनै आधार नै छैन,’ उनले भने, ‘सन् २०१६ मा बिमस्टेकको अध्यक्ष राष्ट्र भएको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाइएको थियो । त्यही हैसियतमा यसपटक बंगलादेशलाई बोलाइएको हो । तर बंगलादेश सहभागी भएन ।’
कर्णका अनुसार भारतले यसपटक सदस्य तथा साझेदार राष्ट्रबाहेक अन्य मुलुकलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण नगरेको हो ।
‘सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा बोलाउन सकिन्थ्यो । तर अहिले सार्कप्रति भारतको चासो नरहेको कारणले पनि नबोलाएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
जलवायुको मुद्दामा नेपालको उपस्थिति खड्कियो
ब्रिक्स सम्मेलनमा ठूला विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । सम्मेलनको घोषणापत्रमा समेत जलवायु कार्य, जलवायु वित्त तथा विपद् पूर्वतयारीका विषय समेटिने तयारी छ ।
नेपाल भने पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमका कारण बाढी, पहिरो लगायतका विपद्बाट प्रभावित हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता भएको भए जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति, हिमाली जोखिम र जलवायु वित्तको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सकिने तर्क गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य गिरीधारीलाल न्यौपानेले नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन ब्रिक्सका महत्वपूर्ण सदस्य रहेको भन्दै विश्वका ठूला तथा उदाउँदा अर्थतन्त्र एकै ठाउँमा भेला भएको मञ्चबाट नेपाल अलग रहन नहुने बताए ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट नेपाल अलग रहनु वा त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने अवसरलाई सामान्य रूपमा लिनु दूरदर्शी कूटनीतिक दृष्टिकोण होइन ।
‘नेपालको कूटनीति अब निमन्त्रणा पर्खने र औपचारिक प्रतिनिधित्वमा सीमित हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘बदलिँदो विश्व परिस्थितिलाई समयमै पहिचान गर्दै नयाँ सम्बन्ध, नयाँ बजार र नयाँ आर्थिक सम्भावनाको खोजी नेपाल आफैँले गर्नुपर्छ ।’
ब्रिक्समा नेपालको अनुपस्थितिले तत्काल कुनै औपचारिक क्षति नपारे पनि जलवायु संकट, आर्थिक अवसर र क्षेत्रीय कूटनीतिका दृष्टिले नेपालले यस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति कसरी बलियो बनाउने भन्ने प्रश्न भने थप गम्भीर बनेको छ ।

दाक्सु मिडिया





तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्