ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन आज, बैठकमा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल

काठमाडौं । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको आज अन्तिम दिन सदस्य राष्ट्रका नेताहरू तथा आमन्त्रित देशका प्रमुखहरूको सहभागितामा खुला बैठक बस्दैछ।

खुला बैठकमा ब्रिक्ससँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चार देशका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

सम्मेलनको पहिलो दिन भारतले ब्रिक्स राष्ट्रहरूको आफ्नै साझा मुद्रा बनाउने विषयमा हाल कुनै प्रस्ताव नरहेको स्पष्ट पारेको थियो। यद्यपि, ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउनुको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै कारोबारको लागत घटाउनु रहेको बताइएको छ।

‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ स्वीकृत

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले शनिबार सम्मेलनका क्रममा ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ स्वीकृत गरेका छन्। घोषणापत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरिएको छ।

• 

घोषणापत्रमा रुस र चीनसहितका ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले पहलगाममा भएको आतङ्ककारी हमलाको निन्दा गरेका छन्। साथै, आतङ्ककारीलाई आश्रय दिनेहरूमाथि संयुक्त रूपमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने आर्थिक सहयोग रोक्न तथा उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउने पक्षविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्नेमा समेत सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति भएको छ।

पश्चिम एसियामा तनाव बढिरहेका बेला इरान, साउदी अरब र यूएईलगायतका देशका विभिन्न मुद्दामा फरक–फरक धारणा रहे पनि ब्रिक्स राष्ट्रहरू साझा घोषणापत्रमा सहमत हुनुलाई महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

डलरको निर्भरता घटाउने प्रयास

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आपसी व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रयोग घटाउँदै स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। साथै, सदस्य राष्ट्रका डिजिटल तथा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई आपसमा जोड्ने विषयमा पनि काम भइरहेको छ।

हालसम्म ब्रिक्सको आफ्नै साझा भुक्तानी प्रणाली वा साझा मुद्रा छैन। तर भारतको अध्यक्षतामा भइरहेको यसपटकको सम्मेलनमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल मुद्रालाई आपसमा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।

यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच रकम पठाउन तथा व्यापारिक भुक्तानी गर्न सहज हुने र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता क्रमशः घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।