प्रशासकीय अदालत कार्यक्षेत्र एकातिर, सेवाग्राही अर्कातिर

काठमाण्डौँ । प्रशासकीय अदालतको कामकारबाही र कार्यक्षेत्रबारे सेवाग्राहीका रूपमा रहेका स्वयं कर्मचारीलाई नै थप सूसूचित गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रसेवक निजामतीसहित सरकारी स्वामित्व रहेका सङ्घसंस्थाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका विषयमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने निकायका रूपमा उक्त अदालत रहेको छ ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका निजामती, स्थानीय तहका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीका सेवा–शर्तका मुद्दा त्यस अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र परे पनि अझै पनि कतिपय कर्मचारी न्यायका लागि अन्य अदालत धाउने गरेको पाइएको छ ।

• 

• 

• 

विसं २०८२ साउन १४ मा प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ संशोधन भएपछि उक्त अदालतले ती निकायका कर्मचारीको समायोजन, बढुवा र अध्ययनलगायत बिदासम्बन्धी विषयसमेत हेर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेको हो ।