काठमाण्डौँ । भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु अब स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालको भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाट गर्ने तयारी थालेको हो ।
त्यसैले मन्त्रालयले यी सेवा प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारसहितको व्यवस्था आफैंले गर्ने गरी सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक रहेको व्यहोरासहितको पत्र माग गरेको छ ।
मन्त्रालयको यही वैशाख १० गतेको पत्र अनुसार ७ दिनभित्र स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक रहेको पत्र पठाउनुपर्ने छ ।
अहिले पालिकाहरुबाट पत्र आउने क्रम जारी छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यही वैशाख १४ गते मन्त्रालयमा पत्र पठाएर भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिएको छ ।
अन्य पालिकाहरुबाट पनि पत्र आउने क्रम जारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमले बताए ।
यस्तै, पालिकाहरुले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह थालिसकेका छैनन् । किनभने त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था भइसकेको छैन । कानुन नबनिसकेकाले अहिले नै भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरु के हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन ।


दाक्सु मिडिया











तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्