दाक्सु मिडिया
धनगढी, चैत २९ – स्पष्ट वन नीतिको अभावका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी र सामुदायिक वनमा अर्बौँ मूल्यका काठ–दाउरा उपयोगविहीन भएर सडिरहेका छन्। उता काठको अभावमा निर्माण सामग्री आयात बढ्दै जाँदा वार्षिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरका वनमा मात्रै करिब १८ लाख क्युफिट काठ अलपत्र अवस्थामा रहेको वन निर्देशनालयले जनाएको छ। नीतिगत अस्पष्टताका कारण ढलापडा र सुकेका रुख सङ्कलन गर्न नसकिँदा ठूलो मात्रामा स्रोत खेर गइरहेको छ।
वन अधिकारीका अनुसार यी काठ प्रयोगमा ल्याउन सकिए सुदूरपश्चिमलाई एक वर्षसम्म दाउरा आपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो। तर प्रक्रियागत जटिलता र कानुनी अन्योलले समस्या बढाएको छ।
वन ऐन संशोधन विधेयक लामो समयदेखि प्रदेश सभामा अड्किएको छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि सामुदायिक वन थप समस्यामा परेका छन्। विज्ञहरूले तत्काल व्यावहारिक नीति नल्याइए वन स्रोतको क्षति र व्यापार घाटा अझ बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्