दाक्सु मिडिया
काठमाण्डौँ । जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण रोकिएको छ । साउनदेखि नवीकरण नहुँदा जापानमा कामदार पठाउने एक सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी अन्योलमा परेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, पुरानो निर्देशिका खारेज गर्ने प्रक्रिया र कानुनी परिवर्तनपछिको अस्पष्टताले गर्दा उनीहरूको नवीकरण चार महिनादेखि थन्किएको छ ।
२०६६ सालमा नेपालबाट जापानमा निश्चित सिपयुक्त तथा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका जारी भएको थियो । सो निर्देशिका अनुसार जापान कामदार पठाउने म्यानपावर छुट्टै सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
उनीहरूले हाल जिट्को (जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन) मार्फत कामदार पठाउँदै आएका थिए । जबकि जापानमा जिट्को सन् २०१७ मा नै खारेज भइसकेको थियो । तर, नेपालको झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण उनीहरू जिट्को मार्फत नै कामदार पठाउँदै आएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई २०७५ सालमा संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक न्यूनतम १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।
लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म सो संख्या पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज हुने कानुनी प्रावधान थियो । तर व्यवहारिक रूपमा यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्